नई दिल्ली | केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में “मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम” को शुरू कर दिया जाएगा. इस स्कीम के जरिए आप 10000 रूपये से लेकर 1 करोड रुपए तक नगद पुरस्कार प्राप्त करने का मौका हासिल कर पाएंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बार- बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है.
इन राज्यों में शुरू होंगी 1 सितम्बर से यह योजना
1 सितंबर से केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली में शुरू कर दी जाएगी. CBIC ने बताया गया कि इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम जीएसटी चालान अपलोड करने पर नगद पुरस्कार प्राप्त करने का मौका देती है. वस्तु एवं सेवा कर पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान मेरा बिल मेरा अधिकारी योजना के अंतर्गत होंगे.
इस तरह यूजर कर पाएंगे इस ऐप का इस्तेमाल
इसके तहत मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा जिसमे विजेता को 10 हजार रूपये से लेकर 1 करोड रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जा सकता है. लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम खरीद मूल्य 2000 रूपये के आसपास हो सकता है और हर व्यक्ति 1 सितंबर से शुरू होने वाले महीने में अधिकतम 25 इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं.
मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप को आईओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफार्म पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा. ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होगी. नागरिकों और उपभोक्ताओं को वस्तुओ या सेवाओं की बिजनेस टू कस्टमर मोड में ही खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक इनवॉइस मांगने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.
