नई दिल्ली । भारत सरकार कुछ सरकारी सम्पत्तियों को बेचने की तैयारी में है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है जिसमें विभिन्न योजनाएं व नीतियों के कार्यान्वयन पर बात की है जो भारत को विकास की राह पर अग्रसर करेंगे. इसी बारे में वेबिनार के माध्यम से प्रसारित भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, उन्हें कल्याणकारी नीतियों का फायदा पहुंचाना है न कि व्यापार करना या जनता के कार्यों में बेवजह की भागीदारी करना.
प्रधानमन्त्री ने कहा कि यह बजट भारत को उच्च संवृद्धि की ओर ले जाने वाला है जिसके लिए स्पष्ट रोडमैप रखा गया है. इस बार बजट में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित किया गया है. निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने भाषण में कहा कि सरकार जुलाई-अगस्त तक बीपीसीएल व एयर इंडिया के विनिवेश प्लान को पूरा करने की तैयारी कर रही है.
साथ ही 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश के माध्यम से जुटाने का निर्णय लिया है. हालांकि सरकारी कम्पनियों को बेचने से सरकार को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि लगातार कई सरकारी उपक्रमों का विनिवेश कर दिया गया है.
