फाइनेंस डेस्क, Credit Card | कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी. इस दिशा में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत भी की गई थी. इस योजना को कोविड -19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ही शुरू किया गया था. हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की तरफ से क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किए जा रहे हैं. अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30000 रुपये कर दिया गया है. आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने है.
इस प्रकार मिलेगा लाभ
बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था. इस दौरान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने की योजना को लेकर भी ऐलान किया गया था. हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाभार्थियों को 30,000 के लिमिट वाले UPI लिक्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके पास KYC दस्तावेज हों.
इस प्रकार करनी होगी रीपेमेंट
प्रधानमंत्री सब निधि योजना के तहत, विक्रेता को 3 चरणों में 50,000 रूपये तक का लोन आसानी से मिल सकता है. पहली किस्त 12 महीना के लिए, इसमें 10000 रूपये तक का लोन मिलता है. दूसरी किस्त 18 महीना के लिए इसमें न्यूनतम राशि 15,000 या 20,000 रुपये हो सकती है. तीसरी किस्त 36 महीना के लिए होती है, इसमें न्यूनतम राशि 30,000 और अधिकतम 50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है.
लोन प्राप्त करने के लिए किसी भी सिफारिश या सुरक्षा की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है. लोन की रीपेमेंट मासिक किस्तों में ही होगी. इस योजना में प्रतिवर्ष आपको 7% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलने वाला है, जो तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थियों के खातों में जोड़ दिया जाएगा.
