चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार सूबे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक नई योजना लागू करने की तैयारियां कर रही है. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कराने के बाद किसानों को 3 से 5 साल तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान दे सकती है. कृषि विभाग की योजना है कि साल 2047 तक प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाकर 0.14% से 20% किया जाए.
वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां हर साल 32 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जाती हैं. अगले 22 साल में 6.40 लाख हेक्टेयर रकबे में प्राकृतिक खेती करने की योजना है. प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 19 हजार किसानों ने 37 हजार एकड़ रकबा पंजीकरण कराया है. इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजा जाएगा.
हरियाणा में ऐसी होगी योजनाएं
- रियल- टाइम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर किसानों को दिए जाएंगे.
- किसानों व एग्रीबिजनेस फर्मों के बीच गारंटेड बाय बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा.
- एग्री- टूरिज्म वेंचर्स के लिए सीड फंडिंग देंगे. इसके लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू होगा.
- ज्यादा कीमत वाली कॉमर्शियल फसलें उगाने वाले किसानों को सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा.
फलों- सब्जियों का बढ़ेगा उत्पादन
फलों का उत्पादन 12.22 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह सब्जियों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 17.65 से बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन करने की योजना बनेगी. मछली उत्पादन 7232.46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 हजार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाएगा.
प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने पर फोकस होगा. अभी जहां कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी 3.82 लाख टन है और इसे 6 लाख टन तक ले जाया जाएगा. कोल्ड स्टोरेज 2.18 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, 11.09% खराब भूमि का सुधार किया जाएगा. इसके लिए अभी से योजना बनाई जा रही है. 2047 तक प्रदेश में 100% भूमि कृषि योग्य हो जाए ताकि खाद्यान्न की दिक्कत पैदा न होने पाए.
