नई दिल्ली | राजधानी में दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने बड़े वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में अहम कदम उठाया है. कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. अन्य राज्यों में चल रही ऐसी योजनाओं से अलग दिल्ली लक्ष्मी योजना में पात्रता अपात्रता और राशि के इस्तेमाल को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं.
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना से दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. सरकार ने 2026- 27 के बजट में इसके लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है.
दिल्ली लक्ष्मी योजना
योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक है. जिनके तीन से ज्यादा बच्चे नहीं हैं. इस राशि को सीधे नकद में देने के बजाय दो विकल्प दिए जाएंगे. पहला यह कि पूरी राशि रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कराई जा सकती है. दूसरा यह कि 1000 रुपये डिजिटल रुपया वॉलेट में मिलेंगे और बाकी 1500 रुपये बचत खाते में जमा होंगे.
पोर्टल 1 अगस्त से शुरू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा. रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी कर दी जाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के एक साल के भीतर ही यह वादा पूरा कर दिया है. बता दें कि डिजिटल वॉलेट को खासतौर पर इस तरह बनाया गया है ताकि यह राशि सिर्फ घरेलू और जरूरी खर्चों में ही इस्तेमाल हो सके.
