चंडीगढ़ | हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए सरकार की ओर से अच्छी खबर सामने आई है. हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कई तरह की रियायतें देने जा रही है. जल्द ही प्रदेश के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लागू होगी.
बृहस्पतिवार 21 अक्टूबर को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उच्च अधिकारियों से बैठक की. बैठक में लोगों को ई वाहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राज्य सरकार ई व्हीकल खरीदने पर उसके रजिस्ट्रे्शन में छूट देगी. इसके साथ ही पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने पर भी खास रियायत मिलेगी. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ई वाहन खरीदने पर सरकार उनको विशेष रियासत देगी. हरियाणा सरकार राज्य में ई व्हीकल नीति तैयार कर रही है.
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने में ई वाहन बेहद अहम साबित होंगे. इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार कर रही है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को पहला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी. इसके अलावा संस्थानों में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए पांच करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके यह पॉलिसी बनाई जा रही है. जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएगी. राज्य सरकार दोपहिया, तिपहिया तथा चारपहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है. उन्होंने कहा कि पॉलिसी में ई-व्हीकल को जहां रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगी, वहीं जो कमर्शियल व्हीकल पैट्रोल, डीजल आदि से इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित किया जाएगा उनको भी रियायत दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो. अगले 1 महीने के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा.
