चंडीगढ़ । आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (Election commission) ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमे संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है. इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था. इसके बाद साल 2020 में इसमें 10 फीसदी और वृद्धि की गई थी. जिसके बाद अब साल 2022 चुनाव आयोग ने खर्च सीमा को बढ़ा दिया है.
आपको बता दें चुनाव आयोग (Election commission) द्वारा बढ़ाई गई खर्च सीमा के अनुसार अब लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गयी है. जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह 54 लाख कि उसको बढ़ाकर 75 लाख की गई. वही विधानसभा चुनावों की खर्च सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है. और केंद्र शासित प्रदेश में यह 20 लाख थी उस को बढ़ाकर 28 लाख किया गया. जानकारी के लिए बता दें सरकार का यह फैसला चुनाव पैनल की सिफारिशों पर आधारित है. इस बात की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से दी गई.
चुनाव आयोग के मुताबिक, यह सीमा आने वाले सभी 2022 चुनावों में लागू होगी। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रत्याशी अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे. क्यूंकि इन राज्यों में चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन में होने की संभावना है. समिति में आईआरएस अधिकारी, उमेश सिन्हा, महासचिव और चंद्र भूषण कुमार, भारत के चुनाव आयोग में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त हैं. समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है.
मालूम हो हाल ही में चुनाव आयोग (Election commission) द्वारा बताया गया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सभी दल समय पर चुनाव चाहते हैं. यानि चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग बहुत जल्द विधानसभा चुनावो की तारीखों का भी एलान करेगा. इससे पहले चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव से पहले संक्रमण के खतरे को देखते हुए टीकाकरण तेज करने के भी निर्देश जारी किये थे. और अब इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है.
