नई दिल्ली । सरकार भारत कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सरकार को ग्राहकों से उबर और ओला जैसी कैब सेवा कंपनियों के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं. जो मुख्य रूप से किराए में बढ़ोतरी और बुकिंग रद्द करने से संबंधित हैं. कई मामलों में देखा गया है कि ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती हैं. जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूलती हैं. इसी क्रम में सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाए अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने की अहम बैठक
सरकार ने मंगलवार को राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक बैठक की, जिसमें उनके द्वारा कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि हुई, जिसमें राइड कैंसिलेशन पॉलिसी भी शामिल है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्राइवर ग्राहकों को बुकिंग स्वीकार करने के बाद यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर करते हैं. जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को रद्दीकरण दंड का भुगतान करना पड़ता है.
ये है सरकार की प्लान
ग्राहक मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हमने कैब एग्रीगेटर्स को सूचित किया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है. आगे कहा कि हमने कैब एग्रीगेटर्स को शिकायतों की संख्या भी बता दी है. उनसे कहा है कि वे अपने सिस्टम में सुधार करें और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करें अन्यथा सक्षम अधिकारी सख्त कार्रवाई करेंगे.
सीसीपीए नहीं कही ये बात
इससे पहले पिछले हफ्ते केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा था कि उबर और ओला जैसी कैब सेवा कंपनियों के बारे में ग्राहकों की काफी शिकायतें हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मुख्य रूप से किराया वृद्धि और बुकिंग रद्द करने से संबंधित हैं. कई मामलों में देखा गया है कि ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती हैं, जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूलती हैं.
