नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि विधायकों के विरुद्ध किसान दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं. किसानों की केंद्र सरकार से मांग है कि यह तीन नए कृषि कानून रद्द किए जाएं और इनके स्थान पर नए कानून बनाए जाएं.
किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर को पूर्णतया सील करने की चेतावनी दी गई है. अब केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है और उनकी मन की बात सुनने का निर्णय लिया है.
PM का किसानों के नाम सन्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किसानों को सन्देश दिया है कि यह तीन कृषि कानून किसानों के हित में है. उन्होंने विपक्ष पर किसानों को इन कृषि कानूनों के प्रति भड़काने का आरोप लगाया है. सरकार ने आज किसानों को वार्तालाप करने का न्योता दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसकी घोषणा की है.
वार्तालाप का समय निर्धारित
सरकार-किसानों के बीच होने वाली वार्तालाप आज शाम 3:00 बजे विज्ञान भवन में आरंभ होगी. इससे पहले 3 दिसंबर को वार्तालाप का निमंत्रण दिया गया था. गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि वे दिल्ली बॉर्डर को छोड़कर बुराड़ी मैदान में चले जाएं, लेकिन किसानों ने बुराड़ी मैदान को ओपन जेल बताया और जाने से मना कर दिया. किसान यूनियन ने वार्तालाप हेतु किसी भी प्रकार की शर्त रखने का विरोध किया.
सर्दी और कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि कोविड-19 महामारी और सर्दी का सीजन चल रहा है. इसलिए सरकार ने 3 दिसंबर से पहले ही किसानों को वार्तालाप का निमंत्रण दिया है. उनके अनुसार केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर विचार करने को तैयार है.
वार्तालाप से किसान थोड़े संतुष्ट
अब किसान सरकार द्वारा दिए गए वार्तालाप के निमंत्रण से प्रसन्न है. लेकिन किसानों का मानना है कि उनकी मांग केवल तभी पूर्ण होंगी जब केंद्र सरकार इन तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द कर देगी और MSP पर उपज खरीदने का कानून बनाएगी. आपको बता दें कि किसानों ने आज भी दिल्ली कूच का ऐलान किया है. इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं.
