नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे लोगों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है जो नौकरी या फिर किसी व्यवसाय के उद्देश्य से राजधानी में किराए के घर में रहने को मजबूर हैं. ऐसे हालातों में मकान मालिक इन किराएदारों से बिजली बिल के नाम पर मनमानी वसूली कते हैं जिसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है. ऐसे लोगों को नए साल पर केजरीवाल सरकार ने शानदार सौगात दी है जिसकी खूब सराहना हो रही है.
ऐसे करें आवेदन
मकान मालिक की बिजली बिल के नाम पर मनमानी वसूली से जूझ रहे लोगों के लिए केजरीवाल सरकार जो योजना लेकर आई है, उसके तहत राजधानी दिल्ली में रहने वाले किरायदारों को बिजली सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना को मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना के नाम से जाना जाएगा. इस योजना के तहत, आवेदन करने वाले किरायेदारों को एक अलग बिजली का मीटर दिया जाएगा जो उसकी प्रति यूनिट खपत का रिकॉर्ड रखेगा.
केजरीवाल सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निकटतम केंद्र पर अपनी पात्रता के दावों से जुड़े कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे. इसके साथ ही, सिक्योरिटी के रूप में 3 हजार रुपए की राशि भी जमा करानी होगी. इसके बाद बिजली विभाग उन डाक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा और किराएदार को अलग से बिजली मीटर अलॉट कर देगा.
पात्रता और जरूरी डाक्यूमेंट्स
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए.
- वहीं, आवेदक जहां पर बतौर किराएदार रह रहा है तो उसे वहां का एड्रेस प्रूफ जैसे रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और एक अन्य आईडी कार्ड बिजली विभाग में जमा करवाना होगा.
- इसके अलावा, किराएदार कानूनी रूप से मकान में नहीं रहना चाहिए. तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है.
लाखों किराएदारों को बड़ी राहत
केजरीवाल सरकार की इस योजना को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से दिल्ली में रह रहे लाखों किराएदारों को बड़ी राहत पहुंचेगी. इस योजना के अन्तर्गत, न केवल मकान मालिक बल्कि किराएदारों को भी सस्ती दर पर बिजली की सुविधा मिलेगी.
