चंडीगढ़ | मनोहर सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार को धरातल पर लागू करने के लिए एक लाख 80 हजार प्रति वर्ष से कम आयु वाले परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है.
शुक्रवार 22 अक्टूबर को पंचकूला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिस परिवार की आय 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है. परिवार पहचान पत्रों के जरिए ऐसे गरीब परिवारों की पहचान होगी, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है. मुख्यमंत्री ने कहा धन के अभाव में किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई-लिखाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद के दौरान कहा कि प्रत्येक को यह याद रखना चाहिए कि आपने समाज की सेवा के लिए करियर विकल्प के रूप में सिविल सेवा को चुनने का फैसला किया है. आपकी सेवा अवधि के दौरान आपको विविध क्षेत्रों में काम करने के असंख्य अवसर मिलेंगे. इसलिए आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें. जेईई एडवांस 2021 को पास करने वाले गरीब पृष्ठभूमि के 29 छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास प्रतिभा है तो कोई भी सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता.
