दिल्ली NCR में रेलवे कि जमीन पर कब्ज़ा कर रह रहे लोगो कि मुशीबतें बढ़ने वाली हैं, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने झुग्गियों और मकानों को हटाने का आदेश दे दिया है. यहाँ 48000 झुग्गियां बनी हुयी हैं जो करीब 148 किलोमीटर तक फैली हुयी हैं .
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी स्थानीय कोर्ट इसे हटाने से रोकने के लिए कोई स्टे नहीं देगा और न ही कोई राजनैतिक पार्टी इस आदेश को रोकने के आड़े नहीं आएगा .
अगर किसी पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दखल दिया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी .सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकारी जमीन पर रहने वाले झुग्गीवासी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि एक बार फिर वो लोग बेघर हो जायेंगे लेकिन सरकारी जमीन होने के कारण वे कुछ कर भी नहीं सकते . और फिर से एक नए आशियाने की तलाश में निकालेंगे . जमीन खाली करवाने का काम 3 महीनो में पूरा हो जायेगा |
