नई दिल्ली । केन्द्र की मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी देने की तैयारियों में जुट गई है. केन्द्र सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने पर विचार कर रही है. बता दें कि केन्द्रीय कर्मचारी भी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग सरकार से कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम उनके हित में नहीं है, ऐसे में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलना चाहिए.
जानिए कब होगा फैसला
दरअसल, मोदी सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) देने पर मंथन कर रही है. जिस सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें ये फायदा मिलेगा. लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कानून मंत्रालय से जवाब आने के बाद लिया जाएगा.
जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था. वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कवर कर सकता है. अगर मामला कर्मचारियों के हक में लिया गया तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है.
किसे नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलेट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे फायदे प्राप्त हो रहें हैं.
