नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार बहुत जल्द अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है. बढ़ती मंहगाई के दौर में सरकार अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा रही है. सीपीआई मुद्रास्फीति की दर पहले ही अपने आठ साल के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जिसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की जा सकती हैं.
ऐसा हैं अनुमान
ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मोदी सरकार जुलाई माह में 5% डीए बढ़ोतरी पर विचार कर सकती हैं. अगर अनुमान सही निकला तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 39% डीए मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 34% डीए मिलता है. यदि डीए में 5% की बढ़ोतरी होती है तो उन्हें उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है.
हो सकती है बढ़ोतरी
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में बदलाव के आधार पर डीए में भी बदलाव किया जाता है. उच्च एआईसीपीआई के कारण सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है. मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 7.04 फीसदी थी, जो आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के टारगेट रेंज से अधिक थी. वहीं अब अप्रैल एआईसीपीआई के बाद से ऐसा अनुमान है कि सरकार की ओर से जुलाई में डीए में 5% की बढ़ोतरी की जा सकती हैं.
रोक दिए थे डीए भुगतान
बता दें कि कोरोना महामारी के प्रभाव से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए और डीआर के तीन भुगतान रोक दिए थे. वहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत वर्ष अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया था कि डीए और डीआर की रोक से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई.
