गुरुग्राम | हरियाणा रोडवेज बसों में अब यात्रियों का सफर और ज्यादा आरामदायक होने जा रहा है. इंदौर में निर्मित वातानुकूलित बसों का पहला बेड़ा गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HREC) तक पहुंच गया है. जुलाई माह के अंत तक सभी एक सौ पचास वातानुकूलित बसें हरियाणा रोडवेज को दे दी जाएंगी, जिन्हें अलग- अलग रूटों पर चलाया जाएगा.
बेड़े में शामिल होंगी नई 1600 बसें
वातानुकूलित बसें पहले से संचालित वोल्वो और मर्सिडीज बेंज से अलग होंगी. जून के अंत तक रोडवेज बेड़े में कुल 1,600 नई बसें शामिल होनी हैं, जिनमें ज्यादातर बसें सामान्य श्रेणी की होंगी. हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह ही मध्य प्रदेश के इंदौर में बन रही आयशर कंपनी की बसों का निरीक्षण किया था.
एचआरईसी अधिकारियों ने बसों के डिजाइन और बैठने के लिए डिज़ाइन की गई सीटों के साथ- साथ अन्य अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित बसों के निर्माण पर संतोष व्यक्त किया था. इसके बाद, इंदौर से हरियाणा के लिए कुछ वातानुकूलित बसें भेजी गईं. ये बसें एचआरईसी गुरुग्राम से विभिन्न डिपो को आवंटित की जाएंगी.
बस खरीद की हाई पावर कमेटी ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने 150 एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसकी कंपनी ने अब डिलीवरी शुरू कर दी है. जुलाई के अंत तक सभी बसें पहुंचने की उम्मीद है. ये बसें चंडीगढ़ से नई दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा नारनौल से चंडीगढ़, हिसार और सिरसा से चंडीगढ़ समेत अन्य लंबे रूटों पर चलाई जाएंगी. इसके साथ ही, ये बसें राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए भी चलाई जा सकती हैं.
11 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
11 शहरों में सिटी बस सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी जल्द शुरू होगी. इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, हिसार, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं. सरकार ने रेवाडी में सिटी बस सेवा शुरू करने का भी निर्णय लिया है. इलेक्ट्रिक बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाएंगी, जिसमें ड्राइवर ट्रांसपोर्टर का होगा जबकि ऑपरेटर सरकार का होगा.
रोडवेज बेड़े में कुल 4182 बसें होंगी
31 जनवरी तक रोडवेज के बेड़े में किलोमीटर स्कीम की बसों समेत कुल 3,095 बसें थीं. राज्य सरकार द्वारा 1,000 साधारण बसें खरीदी गई हैं जो बेड़े में शामिल हो गई हैं. जून के अंत तक करीब 1,600 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी, जिससे बस बेड़ा बढ़कर 4.182 हो जाएगा. वित्त विभाग पहले ही बसों का बेड़ा 4,500 से बढ़ाकर 5,300 करने की अनुमति दे चुका है.