नई दिल्ली | नए वित्त वर्ष में कई नए नियम लागू होंगे, जिनका बजट में ऐलान हुआ था. मोदी सरकार में इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitaraman) ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की थीं. इनमें किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल है. इसकी लिमिट को अब सरकार ने 3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दिया है. इससे देश भर के लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी वस्तुएं खरीदने में सहायता प्रदान करने वाला एक बैंकिंग उत्पाद है. इसके अलावा, फसल उत्पादन, प्रबंधन और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसानों को यह समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है. इस योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने में आवश्यक पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए 2019 में विस्तारित किया गया था.
7.72 करोड़ किसानों को मिला फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड खातों के तहत, 31 दिसंबर 2024 तक यह राशि 10 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है. इससे देश भर के 7.72 करोड़ किसानों को लाभ मिला है. साल 2014 में जब इसे लागू किया गया था, उस समय इसकी राशि 4.26 लाख करोड़ रुपए थी. इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बजट में कटौती की गई थी और कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2.75% से घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था.
