गुरुग्राम । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पर्यावरण से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
सेक्टर -81 से सेक्टर-99 जलापूर्ति योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण( GMDA) द्वारा सेक्टर-81 से 99 तक जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के शुभारंभ से सेक्टर-81 से लेकर सेक्टर-99 तक के इलाकों में रहने वाले लगभग तीन लाख से अधिक लोगों को पेयजल आपूर्ति होंगी. अभी तक इन कॉलोनियों व सेक्टरों में पानी की आपूर्ति टैंकरों के जरिए की जा रही थी. इस जलापूर्ति योजना का लोकार्पण होने पर उन्हें नहरी पानी की आपूर्ति होगी. इस योजना पर 76.21 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है. इस योजना के शुरू होने से अब लोग बिना आरओ लगाएं सीधे नल से पानी पी सकते हैं.
वहीं सेक्टर-58 से 115 तक के क्षेत्र में पेयजलापूर्ति कार्य शुरू हो चुका है. इसके तीन चरणों में पूरा होने की उम्मीद है. इस पर लगभग 235 करोड़ रुपए धनराशि खर्च होगी. शिलान्यास के इस अवसर पर सेक्टर-81 से 99 तक के निवासियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. सभी ने स्वच्छ पेयजल योजना शुरू करने पर मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया.
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन
इसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत व पानीपत क्लस्टर के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया. इस परियोजना पर 176.87 करोड़ रुपए लागत आई है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर तैयार हुई इस परियोजना से जहां एक ओर कचरे का निस्तारण होगा,वही इससे आठ मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा.
इस प्लांट में सोनीपत और पानीपत जिलों के चारों स्थानीय निकायों के कचरे का निस्तारण हों सकेंगा. यह प्लांट सोनीपत जिले के गन्नौर में स्थापित किया गया है.
प्रोजेक्ट परिवर्तन
गुरुग्राम शहर को प्रदुषण मुक्त करने की दिशा में मनोहर सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए ‘प्रोजेक्ट परिवर्तन’ लांच किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदुषण पर काबू पाने के लिए गुरुग्राम शहर में 5 हजार ई- रिक्शा चलाए जाएंगे. इस दौरान सेक्टर-28 स्थित ग्लेरियां मार्केट से ई- रिक्शा का शुभारंभ किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ‘प्रोजेक्ट परिवर्तन ‘ अभियान के तहत आने वाले दस वर्षों में पैट्रोल-डीजल के रिक्शा को बंद करके सिर्फ ई-रिक्शा ही संचालित करवाएं जाएंगे. इससे लोगों को कम किराए में सफर की सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही प्रदुषण पर भी काबू करने में सफलता मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रिक्शा खरीदने के लिए बैंकों से ऋण मुहैया करवाया जाएगा.
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