केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत, महंगाई भत्ता को लेकर जल्द फैसला

नई दिल्ली | केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में पहले कहा जा रहा था कि संभव है कि सरकार होली के बाद कोई ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का मौजूदा डीए 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है.

आपको बता दें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले नवीनतम औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक हिस्सा है. अगर रिपोर्ट सही है, तो 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये पाने वाले कर्मचारी को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार गुणा (15,500 x 2.57) के बाद कुल वेतन 39,835 रुपये मिलेगा. वर्तमान में सामान्य फिटमेंट कारक 2.57% है.

डीए 42 फीसदी किए जाने की संभावना

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ‘दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था. महंगाई भत्ते में 4.23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. लेकिन सरकार डीए को दशमलव बिंदु से आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है. इस तरह डीए चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी किए जाने की संभावना है.

1 करोड से ज्यादा कर्मचारियों को मिल रहा महंगाई भत्ता

मौजूदा समय में केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.
डीए में पिछला संशोधन 28 सितंबर, 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी था. केंद्र ने जून 2022 को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12-मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था. बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है. रहने की लागत समय के साथ बढ़ती है और सीपीआई-आईडब्ल्यू के माध्यम से परिलक्षित होती है.

ऐसे करें महंगाई भत्ता गणना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए: डीए की गणना इस प्रकार की जाती है – {(पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष -2001 =100) का औसत -115.76)/115.76} x 100.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, डीए की गणना इस प्रकार की जाती है – (पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष -2001 =100) का औसत -126.33)/126.33} x 100.

गौरतलब है कि अगर डीए को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन पर महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा. एक कर्मचारी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर के आधार पर डीए अलग होता है.

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