नई दिल्ली । दिल्ली सरकार, अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किश्तों पर ई दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके.
सरकार द्वारा गुरुवार को इलेक्ट्रिक साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की थी. पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 5500 रूपये तक की खरीद प्रोत्साहन मिलेगी वहीं पहले 1000 को 2000 रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा. पीटीआई को अधिकारी ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों को दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनी सीईएसएल के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है.
दिल्ली सरकार में 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं. अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स योजना आम जनता को लागत और प्रौद्योगिकी से संबंधित मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करते हुए ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. कर्मचारियों के पास अग्रिम भुगतान करने या ईएमआई का विकल्प चुनना होगा जिसे उनके सैलरी से काटा जाएगा.
एशियाई बैंक(अहमदाबाद) द्वारा किए गए अध्ययन में ये पाया गया कि 15% को ई दोपहिया वाहनों से बदलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 11% की कमी आ सकती है. फरवरी में सरकार ने सभी एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए एक मसौदा नीति को अधिसूचित किया था.
