नई दिल्ली । इस साल कोरोना महामारी के चलते बहुत बदलाव हुए हैं. देश को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए सांसदों विधायकों सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की सैलरी की कटौती हुई है लेकिन सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं हुई थी.
अबकी बार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को इस साल महंगाई भत्ता न देने का फैसला किया है. जब एक साल बाद महंगाई भत्ता मिलेगा तो 4 फीसदी की बढ़त के साथ मिलेगा. ये रोक सिर्फ जुलाई 2021 तक ही है. केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन का भारी बोझ हो रहा है क्योकि कोरोना महामारी के कारण सरकार का बजट बिगड़ गया है लेकिन जैसे ही सब सही हो जायेगा वैसे ही कर्मचारियों को पहले की तरह ही महंगाई भत्ता मिलने लग जायेगा .
