चंडीगढ़ | मौजूदा समय में हरियाणा में BPL से नीचे 1 लाख से कम आय वाले ऐसे परिवार हैं, जो किसी कारणवश अपना बिजली बिल नहीं भर पाए. इन परिवारों के लिए उपमंडल स्तर पर विशेष शिविर लगाने के आदेश अब सरकार ने दिए हैं. दरअसल, हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य के बेहद गरीब परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की तैयारी कर रही है.
झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगी राहत
बिजली निगम उन कॉलोनियों में कनेक्शन जारी कर रहा है, जो अभी तक वैध नहीं हुई हैं या झुग्गी- झोपड़ी वाले परिवारों, अतिक्रमण वाली जगहों पर कनेक्शन जारी कर रहा है. इस शर्त के साथ बिजली कनेक्शन देने का मतलब यह नहीं है कि वहां की जमीन या संपत्ति है. निगम इस संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी कर रहा है. बिजली निगम, कनेक्शन देते समय ही इस संबंध में लिखित कार्रवाई करेगा. इसको लेकर निगमों की ओर से एक विशेष प्रारूप भी तैयार किया गया है यानी अब कोई भी व्यक्ति बिजली बिल के आधार पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसका किसी खास जगह पर लंबे समय से कनेक्शन है.
चेयरमैन पीके दास ने कही ये बात
हरियाणा बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन पीके दास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हम गरीब परिवारों के लिए सब- डिवीजन स्तर पर शिविर लगाने जा रहे हैं. इसकी मॉनिटरिंग एक्सईएन स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इतना ही नहीं, उन परिवारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है और किसी कारण से डिफॉल्टर हो गए हैं. हमने इन परिवारों को 3,600 रुपये की राशि जमा करने की योजना दी है.
यह राशि जमा करने पर पुराना सारा बकाया माफ कर दिया जाएगा लेकिन उक्त परिवार 3 साल तक किसी भी बिजली योजना का लाभ नहीं ले पाएगा. उन्होंने बताया कि सितंबर माह में ही शिविर आयोजित करने को कहा गया है जिसमें लाखों अति गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा. ऐसे में इन परिवारों को लाभ उठाने का अवसर मिल चुका है.
