चंडीगढ़ | हरियाणा में ई- टेंडरिंग प्रणाली समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे प्रदेशभर के सरपंचों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि उनकी मांगों पर संबंधित विभाग द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है.
सीएम नायब सैनी ने कहा कि फिलहाल लोकसभा चुनावों के चलते देशभर में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है. इसलिए आपकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है. उन्होंने सरपंचों को बताया कि आपकी सभी मांगों पर सहमति बन चुकी हैं. 4 जून के बाद आपकी एक- एक मांग को घोषणा करके पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी.
किसी के बहकावे में न आए सरपंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं. उन्होंने सरपंचों से आह्वान करते हुए कहा कि कुछ लोग सरपंचों की आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप को किसी के बहकावे में नहीं आना है और सब को साथ लेकर चलते हुए लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश की ताकत को बढ़ाना है.
सरपंच दिखें संतुष्ट
वहीं, बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच प्रतिनिधि संतुष्ट दिखाई दिए और कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को ध्यान से सुना है. उन्होंने आचार संहिता हटने के बाद और भी तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है. सीएम ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.
ई- टेंडरिंग प्रणाली को लेकर है विरोध
बता दें कि हरियाणा के सरपंच पंचायतों के विकास कार्यों में ई- टेंडरिंग प्रणाली का विरोध कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपये से ऊपर के सभी विकास कार्यों को ई- टेंडरिंग के माध्यम से स्वीकृत कराने की व्यवस्था की है, लेकिन सरपंच चाहते हैं कि इन विकास कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार सीधे उन्हें मिलना चाहिए.
