नई दिल्ली । किसानों के हक में पहले भी आवाज बुलंद कर चुके मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर हमला बोला है. राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पहुंचे सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसान एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं , फिर भी केन्द्र की भाजपा सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर रही है.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाकर किसानों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं लेकिन केन्द्र की बीजेपी सरकार न तो किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है और न ही किसान आंदोलन का समाधान निकाल रही है जिसके चलते पिछले एक साल से देश का अन्नदाता अपने हकों के लिए सड़कों पर अपने दिन गुजार रहा है. उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार एक कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी देती है तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समाधान हो सकता है. जब किसानों की एक ही मांग है तो केन्द्र सरकार क्यों उसे पूरा नहीं कर रही है.
इसके साथ ही मलिक ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है जो देश व किसान हित में बिल्कुल भी सही नहीं है. किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और आज वही किसान परेशान हैं. किसान लंबे समय से अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाएं और किसानों की मांग पर एमएसपी पर कानून बनाकर लिखित में इसे तैयार किया जाएं.
उन्होंने कहा कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के शीर्ष नेताओं से लगातार बातचीत करते रहते हैं और उन्हें कहते भी हैं कि जितना जल्दी हो सके किसानों की मांगों को पूरा किया जाएं. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वें किसानों के लिए राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि आज देश का किसान सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान हैं और सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानो की जायज मांगों पर विचार करना चाहिए. अगर देश का अन्नदाता ही मुसीबत में घिर गया तो आप देश की खुशहाली की उम्मीद कैसे कर सकते हैं.
