नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की योजना को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है. यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होनी थी. इससे पहले सरकार ने इस योजना को तीन महीने के लिए यानि इस साल के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया है. यह फैसला बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों के DA में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन महीने तक मुफ्त राशन की योजना को आगे ले जाने से सरकारी खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है. वर्तमान में सरकार के पास खाद्यान्न बड़े पैमाने पर उपलब्ध है. पहले चर्चा थी कि शायद अब मुफ्त राशन की योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है.
गुजरात और हिमाचल में अगले तीन महीने में चुनाव होने हैं. ऐसे में योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को भी इसी से जोड़ा जा रहा है. कोरोना काल में इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से की थी. इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है.
80 करोड़ लोगों को मिल रहा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ देश के लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से ही सब्सिडी पर राशन उपलब्ध है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है. आपको बता दें कि इस योजना को कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अहम माना गया था.
