चंडीगढ़ | आम जनता के साथ- साथ केंद्र और राज्य सरकारें बिजली कंपनियों के हित के लिए नए कदम उठाने जा रही है. दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का खाका तैयार कर लिया गया है. प्रदेश की जो बिजली कंपनियां ए प्लस ग्रेड में हैं, उन्हें पब्लिक लिस्टिंग किया जाएगा. इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति हो चुकी है.
सौर ऊर्जा के विकल्पों को दिया जाएगा बढ़ावा
प्रदेश में बिजली की खपत को कम करने और सौर ऊर्जा के विकल्प को बढ़ावा देने की दिशा में काम किए जाएंगे. इन सभी बातों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश सरकार के साथ एक अहम बैठक में शिरकत की. इस दौरान कई परियोजना को तैयार करने के निर्देश दिए गए.
बिजली कंपनियों की सुधरी हालत
मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली विभाग में सराहनीय काम हुआ है. एक और जहाँ लाइन लॉस 34% तक रहता था, वह अब घटकर 11% तक पहुंच चुका है वहीं दूसरी तरफ सभी बिजली कंपनियां भी घाटे से उबर चुकी हैं और इनका नाम ए प्लस ग्रेड में दर्ज़ हो चुका है. बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी चल रही है.
सरकार का मानना है कि ऐसा होने से यह बाकी प्रदेशों को लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगी. वहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि ट्रांसमिशन लाइन और आरडीएसएस की आवश्यकता पूर्ति पर भी जोर दिया जाए.
