चंडीगढ़ | मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई. कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडे रखे गए थे. इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस वर्ष नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी है. बैठक में फैसला लिया गया है कि पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में कोई दुकान नहीं खुलेगी. आइए जानते हैं मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन्हें मंजूरी मिली है…
कैबिनेट में रखे ये 22 एजेंडे
- बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई.
- पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10 हजार करोड़ होगा.
- पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में नहीं खुलेगी शराब की कोई दुकान.
- गांवों में भी गुरुकुल के आस-पास भी नहीं खुलेगी दुकानें.
- नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 2,500 से घटाकर 2,400 किया गया.
- पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी 2024 के बाद पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करने का लक्ष्य.
- रिटेल परमिट फीस में एन्वायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर के लिए फंड जुटाएंगे.
- पंजाब पुलिस 1934 में हैंडी साइड फंड और सांडर्स फंड्स समाप्त किया गया.
- गांव में ग्राम सचिवों की संख्या को बढ़ाकर 4,487 किया गया.
- हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण की सिफारिश की. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल को आर्डिनेंस के लिए भेजेंगे.
- मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना,नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना, छछरौली को मंजूरी.
- HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्गावस्था पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा. उन कर्मचारियों से एक साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे.
- गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में दी गई स्वीकृति. 2023 से 2056 तक ये पट्टा शुरू होगा. जमीन पहले 3 टुकड़ों में थी, उनको एक साथ (15 एकड़) कर उनको साफ जमीन दी गई.
- राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नाम का ऑडिट गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- सभी विभागों, बोर्ड, निगमों सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक निकायों सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के आंतरिक लेखा की जांच कर सकेगा निदेशालय.
- कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
- 3,500 करोड़ के साथ 20,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार.
- उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन को दी गई मंजूरी.