चंडीगढ़ | हरियाणा में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बीजेपी की नायब सैनी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. इसी कड़ी में सूबे में अवैध खनन, शराब की तस्करी, बिजली और पानी की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने खोले जाएंगे. जिला मुख्यालय पर बनाए जाने वाले इन थानों पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की भी जिम्मेदारी होगी. गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
8 जिलों में थाने संचालित
वर्तमान में 8 जिलों हिसार, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और अंबाला में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने संचालित हैं. तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने 2011 में नहरी पानी और बिजली की चोरी रोकने के लिए इन आठ जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए थे, जिन्हें पिछले साल तत्कालीन सीएम मनोहर लाल की सरकार ने राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने के रूप में तब्दील कर दिया था.
1049 कर्मियों की नियुक्ति
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) स्तर के अधिकारी के अधीन काम करने वाले राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के लिए पहले चरण में 1049 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है. इनमें एक ADGP, एक एसपी, पांच DSP, 23 इंस्पेक्टर, 65 सब- इंस्पेक्टर, 123 ASI, 274 हेड- कांस्टेबल और 557 कांस्टेबल के पद शामिल हैं.
पुलिस अधिकारियों में कोई टकराव न हो, इसके लिए स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो का प्रमुख एडीजीपी के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा यानि कि ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा.
