चंडीगढ़ | हरियाणा सीएम नायब सैनी ने मंगलवार को श्रम विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे. इस बैठक में उन्होंने हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में कार्यरत श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टूलकिट, साइकिल योजना और सिलाई मशीनों का लंबित पैसा श्रमिकों को जल्द से जल्द जारी किया जाए.
शादी से पहले मिले शगुन राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के तहत श्रमिकों की कन्याओं की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन राशि विवाह से 3 दिन पहले जारी की जाए ताकि उन्हें वित्तीय लाभ हो सके.
इसके अलावा, श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी एडवांस में एकमुश्त दिए जाने के लिए प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए ताकि आवेदन करते समय श्रमिकों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े. वहीं, जिन श्रमिकों के डेथ क्लेम किसी भी कारणवश लंबित पड़े हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए ताकि गरीब परिवार की आर्थिक मदद हो सकें.
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में बदला
मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी गरीब श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं. इसलिए मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थल पर मृत्यु होने के मामले में भी श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिल सकें.
बता दें कि वर्तमान में इस योजना के तहत कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख तथा किसी अन्य जगह पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है.
ESI अस्पताल की सुविधा
अधिकारियों ने बैठक के दौरान सीएम नायब सैनी को अवगत कराया कि रोहतक में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित करने सहित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा. इसके अलावा पंचकूला में स्थापित डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन जल्द किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बोर्ड के तहत श्रमिकों की कन्याओं की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन राशि शादी से 3 दिन पहले दी जाए, ताकि उन्हें वित्तीय लाभ हो सके। इसके अलावा, श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी एडवांस में एकमुश्त दिए जाने की योजना बनाई जाए।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 11, 2024
इसके साथ ही 86 ESI डिस्पेंसरियों में ईसीजी की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी. इतना ही नहीं, जिन श्रमिकों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से अधिक है या उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है. ऐसे श्रमिकों का भी निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा.
इसके अलावा हरियाणा सीएम ने निर्देश दिए कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो श्रमिक या उनके परिवार में से अन्य कोई सदस्य परंपरागत कार्य में कौशल प्रशिक्षण चाहता है तो उन्हें विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से कोर्स करवाया जाए. इसके संपूर्ण खर्च का वहन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा.
