चंडीगढ़ | हरियाणा में फिलहाल सरपंचों में दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है. हरियाणा सरपंच एसोसिएशन से अलग होकर सरपंच विकासशील एसोसिएशन बनाया गया है. ऐसे में अब सरपंचों द्वारा जारी धरना कब तक जारी रहेगा, बड़ा सवाल बन चुका है। वहीं, उपरोक्त एसोसिएशन के सरपंच का कहना है कि अब धरने में बहुत कम सरपंच दिखाई देंगे, क्योंकि उन्के एसोसिएशन से जुड़ने के लिए तमाम सरपंचों के फोन आ रहे हैं.
सीएम मनोहर ने दिया अल्टीमेटम
इधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 31 मार्च तक सरपंच विकास का पैसा खर्च नहीं करेंगे तो पैसे जब्त होंगे. मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों को अल्टीमेट भी दिया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पैसा खर्च ना होने पर सरकार द्वारा जप्त कर लिया जाएगा। वहीं अब मनोहर लाल के अल्टीमेटम के बाद सरपंचों में खलबली मच गई है.
हरियाणा में ई-टेंडरिंग के मुद्दे पर सरपंच
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही प्रतिनिधियों से बातचीत और हंगामे के बाद सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है. ई-टेंडरिंग में कार्य की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी तथा कोटेशन के आधार पर किये जाने वाले कार्य की जिम्मेदारी सरपंच की होगी. ई-टेंडरिंग की सीमा अब 2 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये होगी यानी सरपंच अब 5 लाख रुपये तक के काम करा सकेंगे.
इसके अलावा 25 लाख तक के कार्य कोटेशन के आधार पर या छोटी पंचायत होने पर बजट का 50 प्रतिशत खर्च पंचायतें कर सकेंगी लेकिन हर कार्य का ऑडिट ऑनलाइन होगा. इसके लिए अधिकारियों के साथ सोशल ऑडिट सिस्टम बनाया जाएगा. सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी कर सकेंगे.
सरपंच के मानदेय में 2000 रुपये की वृद्धि
सीएम ने कहा था कि कि सरपंचों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और पंचों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये किया गया है, जिसकी समीक्षा 2026 में की जाएगी. सीएम ने कहा कि एचएसआर और डीसी रेट के बीच समन्वय बनाया जाएगा. एचएसआर दर जिला स्तर पर तैयार और अधिसूचित की जाएगी. पंचायतों को बकाया सहित 2 प्रतिशत विद्युत कर (टैक्स) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा. अब तक 6217 पंचायतों में से 5048 के प्रस्ताव आ चुके हैं. करीब 9418 के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 1044 के टेंडर अपलोड हो चुके हैं.
