नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देशभर में लाखों- करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है.
2026 से होगा लागू
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह साल 2026 से लागू होगा. उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक हैं. उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. पीएम मोदी ने एक रेग्युलर पे कमिशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था जोकि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही सरकार द्वारा इसे मंजूर कर दिया गया है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है. जल्दी ही, इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी. आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और इसमें इस पर मंजूरी दे दी गई है.
