नई दिल्ली, New Rules From April 2025 | हर महीने की पहली तारीख को कई नए नियम लागू होते हैं और कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया जाता है. इस बार 1 अप्रैल 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेक्टर के नियमों और जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप इन नियमों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. गैस कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं और जरूरत पड़ने पर कीमतों में बदलाव किया जाता है. 1 अप्रैल को भी एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर घरेलू गैस उपभोक्ताओं और व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा.
यूपीआई लेन- देन के बदलेंगे नियम
यूपीआई पेमेंट सर्विस में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का उपयोग करने का निर्देश दिया है. इस नए नियम से डिजिटल लेन- देन और अधिक सुरक्षित होगा और फ्रॉड के मामलों में कमी आ सकती है.
लागू होंगे जीएसटी से जुड़े नए नियम
1 अप्रैल 2025 से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ISD) लागू हो जाएगा. इसके तहत, व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इससे पहले व्यापारियों को ITC ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
बैंकिंग नियमों में होगा बदलाव
आरबीआई 1 अप्रैल से नई बैंकिंग गाइडलाइंस लागू करने जा रहा है, जिससे SBI, PNB, Canara Bank और HDFC Bank जैसे बड़े बैंकों के ग्राहकों पर असर पड़ेगा. अब बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जा सकती है. यदि खाता धारकों ने न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. इसके अलावा, एटीएम से तय संख्या से अधिक बार नि:शुल्क लेन- देन करने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है. वर्तमान में कई बैंक ग्राहकों को 3 से 5 बार मुफ्त एटीएम निकासी की सुविधा देते हैं.
टीडीएस के नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) के नियमों में बदलाव हो सकता है. केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को दोगुना किया जाएगा. इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अधिक राहत मिल सकती है.
