नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और अब एक और नई योजना को हरी झंडी दिखाई गई है. सरकार ने किसानों को फसल कटाई बाद लोन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना (KGY) शुरू की है. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद लोन की उपलब्धता की सुविधा सुनिश्चित कराना है.
फसल कटाई के बाद मिलेगा लोन
केंद्र सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुओं को जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के विरुद्ध किसानों द्वारा प्राप्त फसल कटाई के बाद के वित्त के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का फंड प्रदान करेगी.
इस योजना का उद्देश्य WDRA पंजीकृत रिपॉजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के बदले लोन देने में बैंकों की अरुचि को कम करना है.
लोन बढ़ने की उम्मीद
केन्द्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि वर्तमान में फसल-उपरांत लोन 21 लाख करोड़ रुपये के कुल कृषि लोन में से मात्र 40 हजार करोड़ रूपए ही है. वर्तमान में e- NWRs के तहत लोन मात्र 4 हजार करोड़ रूपए है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले 10 साल में फसल के बाद के कामकाज के लिए लोन बढ़कर साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.
वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन पर जोर
संजीव चौपड़ा ने बताया कि ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित करने, किसानों के बीच गारंटीशुदा वित्तपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने, डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और मौजूदा 5,800 से आगे वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया जाएगा.
यह योजना मुख्य रूप से न्यूनतम गारंटी शुल्क के साथ छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजन किसानों पर केंद्रित है. इसके अलावा छोटे व्यापारियों (MSMEs), एफपीओ को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है.
लोन पर मिलेगा कवरेज
छोटे एवं सीमांत किसानों को 75 लाख रुपये तक के लोन में 80- 85 प्रतिशत का कवरेज मिलेगा और 200 लाख रुपये तक के एमएसएमई/ एफपीओ/ व्यापारियों को दिए गए लोन में 75 प्रतिशत तक का कवरेज मिलेगा.
