चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की बैठक में CM मनोहर लाल ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के 4 गांवों ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) में रहने वाले लोगों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना हक देने के लिए एक नीति बनाने को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत, 31 मार्च 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार की 1,873 कनाल 19 मरला भूमि पर मकान बनाने वाले मालिक मालिकाना हक के पात्र होंगे.
2000 रुपये मिलेगा प्रति गज
250 वर्ग गज तक भूमि पर निर्माण करने वाले निवासियों को 2,000 रुपये प्रति गज शुल्क अदा करने पर मालिकाना हक दिया जाएगा. 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण करने वालों को 3,000 रुपये के भुगतान पर मालिकाना हक मिल जाएगा. 1 कनाल से 4 कनाल के बीच संपत्ति वाले परिवारों को 4,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इस पॉलिसी के तहत, अधिकतम अनुमत प्लॉट का आकार 4 कनाल है. 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे केवल 4 कनाल तक ही स्वीकार किए जाएंगे.
UHBVN के लिए 500 करोड़ मंजूर
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के 500 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी को मंजूरी दे दी. उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को घटनोत्तर अनुमोदन किया गया. निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत फंड- आधारित और गैर- फंड- आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक संचालन का प्रबंधन करता है.
फंड आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यूएचबीवीएन ने बैंक से 500 करोड़ रुपये के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार किया और 500 करोड़ रुपये के कैपेक्स ऋण को मंजूरी दे दी।
अब PPP दस्तावेज करेगा काम
परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज़ के रूप में काम करेगा. अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति दावेदारों से आवेदन आमंत्रित करेगी, उनकी जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. स्थानीय समिति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगी. इन सभी दावों एवं आपत्तियों सहित सभी आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एवं संशोधित किये जायेंगे. प्रीमियम का भुगतान डिमांड नोटिस जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.
यहां सरकार ने दिया झटका
हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के मसौदे को मंजूरी दी गई. शामलात देह में भूमि का स्वामित्व 20 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था और निहित है. मूल आवंटी, अंतरिती या उनके मूल आवंटी के खेती के अधिकार में,उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा. इसके अलावा, यह प्रस्तावित है कि मूल पट्टेदार, अंतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा.
शामलात देह में ऐसी भूमि का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले बाजार दर से कम दर पर खुली जगह सहित 500 वर्ग गज तक के घरों का निर्माण किया है.
मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15 हजार रुपये
बैठक में हिंदी आंदोलन- 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई. दोनों योजनाओं के तहत, बढ़ी हुई मासिक पेंशन तत्काल प्रभाव से लागू होगी.
RERA रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने होंगे लाखों रुपये
कैबिनेट की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम और पंचकुला द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से ली जाने वाली पंजीकरण फीस और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. संशोधित प्रावधानों के तहत, एकल स्वामित्व और एकल स्वामित्व फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क क्रमशः 25,000 रुपये और 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और 10,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, एकमात्र और स्वामित्व फर्मों के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को घटाकर क्रमशः 2,50,000 रुपये और 50,000 रुपये कर दिया गया है.
इसके अलावा, समिति को यदि लागू हो तो आकस्मिक शुल्क भी देना होगा. नगर पालिका कनीना के खसरा नंबर 207/9, 10 में स्थित 209 वर्ग मीटर भूमि को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत कनीना को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई. सरकार ने सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को 8 लाख 25 हजार रुपये की लागत से जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. निर्णय के अनुसार, सेवा भारती हरियाणा राज्य को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आकस्मिक शुल्क का भुगतान करना होगा.
