चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायती चुनावों की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है. हालांकि इस बार भी चुनाव कराने में देरी हो रही है. अभी सरपंचों का कामकाज प्रशासकों के हवाले हैं, लेकिन सरकार भी चुनावों को जल्दी करवाने की तैयारियां में जुट गई है.
अब राज्य निर्वाचन आयोग ने खंड एवं पंचायत अधिकारियों से गांवों की आबादी का आंकड़ा मांगा है. ताकि जातिगत समीकरण के आधार पर मिलान किया जा सके. पंचायती राज संस्था (पंचायत के लिए पंच -सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद) का कार्यकाल 19 फरवरी को समाप्त हो गया था.
अब सरकार ने पंचायत चुनावों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है. हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अनूसूचित जाति, महिला एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया है.इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से गांवों की आबादी के आंकड़े मांगे हैं.