पंचकूला । हरियाणा के सरकारी स्कूलों को केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अनुकूल बनाने की तैयारी है. प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले सालों में बच्चों का रुझान निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े. इसी संकल्प के साथ सरकार मौजूदा सरकारी स्कूलों में हर तरह के बदलाव की तैयारी में है. इस बदलाव के तहत पहले स्कूलों की रैंकिंग होगी, ताकि उनमें छोटे- बड़े हर तरह के बदलाव कर नई शिक्षा नीति के तहत अनुकूल बनाया जाएं. इससे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी और अभिभावकों को भी अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ने का संतोष रहेगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने अपनी प्रकिया शुरू कर दी है. शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर इस प्रक्रिया की हर पल की जानकारी ले रहे हैं. केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को वर्ष 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू करने के आदेश दिए हैं.
बदलाव के लिए सरकार कराएगी मौजूदा सरकारी स्कूलों की रैंकिंग
हरियाणा में इस समय कुल मिलाकर चौदह हजार चार सौ स्कूल चल रहे हैं. निजी स्कूलों से पहले सरकार ने अपने स्कूलों की रैंकिंग करवाने तथा इनमें बदलाव करने का फैसला किया है. शिक्षा निदेशालय के नेतृत्व में काम करने वाली अलग-2 कमेटियों द्वारा सरकारी स्कूलों को ग्रीन,येलो तथा रेड श्रेणी में डिवाइड किया जाएगा. इन कमेटियों में स्कूल प्रबंधक, अभिभावक, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रतिनिधि शामिल हैं. यह श्रेणियां इन स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं एवं परीक्षा परिणाम पर आधारित होगी.
