गुरुग्राम | साईबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक संचालन को निर्बाध गति से जारी रखने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं. इसी कड़ी में द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) को दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi Mumbai Expressway) से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड़ का निर्माण किया जाएगा. जिसपर करीब 750 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है. वहीं, सोहना रोड़ पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ का निर्माण भी होगा. 10 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम मेट्रो डिवलेपमेंट ऑथोरिटी (GMDA) की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा.
लंबी दूरी और ट्रैफिक जाम की समस्या
वर्तमान में वाहन चालकों को द्वारका और दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे जाना होता है, तो उन्हें सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पर चढ़ना होता है. द्वारका एक्सप्रेसवे से किसी ने दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे जाना होता है तो पहले वह साउथ पेरिफेरल रोड़ (SPR) से होता हुआ वाटिका चौक पर पहुंचता है.
पीक आवर्स में भयंकर ट्रैफिक जाम
वाटिका चौक से या तो सुभाष चौक के समीप से दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकता है या उसे गांव भौंडसी के समीप से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ना पड़ता है. पीक आवर्स के दौरान इन जगहों पर ट्रैफिक दबाव के चलते यहां 30 मिनट से एक घंटे तक का समय लग जाता है. इसके चलते वाहन चालकों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहें हैं. वाहन चालकों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए GMDA ने यह परियोजना बनाई है.
एसपीआर पर एलिवेटिड रोड करीब साढ़े 3 किलोमीटर लंबा होगा. एलिवेटिड रोड को तीन-तीन लेन का बनाया जाएगा. इसके बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो से तीन मिनट में वाहन पहुंच जाएंगे.
फरीदाबाद- दिल्ली के लिए भी फायदेमंद
द्वारका और दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ बनाया जाएगा. इस क्लोवरलीफ निर्माण से दोनों एक्सप्रेसवे के साथ- साथ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी जुड़ जाएगा. इससे दिल्ली या फरीदाबाद से आ रहे वाहन चालक आसानी से द्वारका और दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे.
इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए गांव बादशाहपुर की तरफ करीब ढाई एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत होगी. जिसे नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) अधिनियम में करवाने की योजना है. जमीन अधिग्रहण पर करीब 130 करोड़ रूपए खर्च होंगे. वहीं, कुछ दुकान अवैध रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की जमीन पर बनी है, जिन्हें हटवाया जाएगा.
सेटेलाइट सिस्टम से टोल वसूली
इस संबंध में मई महीने में GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.श्रीनिवास ने NHAI अध्यक्ष संतोष कुमार यादव से मुलाकात की थी और उन्हें एलिवेटेड रोड़ के निर्माण के प्रस्ताव से अवगत कराया था. उन्होंने बताया था कि एलिवेटेड रोड़ निर्माण से काफी हद तक ट्रैफिक दबाव घट जाएगा. वहीं, सेटेलाइट सिस्टम से टोल वसूली होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी.
