गुरुग्राम | हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने वीरवार को 5 हजार लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए. इस योजना के तहत, ऐसे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक़ मिल जाएगा जो 20 साल से अपना व्यापार चला रहे हैं. साथ ही, लाल डोरा क्षेत्र के लोगों की संपत्ति के मालिकों को भी लाभ मिलेगा.
लोगों को मिलेंगे बड़े फायदे
मानेसर में आयोजित रजिस्ट्री वितरण एवं शहरी लाल डोरा सम्पत्ति प्रमाणपत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से लोग लाल डोरा की समस्या से पीड़ित थे. कोर्ट में भी मामले चले और लोगों में भय पैदा हो गया था. चाहकर भी कोई संपत्ति नहीं बेच सकता था और न ही इस पर लोन मिलता था लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए आम जनता को भयमुक्त कर दिया है.
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज वर्षों से मालिकाना हक से वंचित प्रदेश के 5000 लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किये। इस योजना के तहत 20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी सम्पति का मालिकाना हक दिया गया है। pic.twitter.com/Ab643w3Vef
— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 11, 2024
जमीन का मिलेगा मालिकाना हक
सीएम नायब सैनी ने कहा कि कि हमने 2019 में चुनावी घोषणापत्र में संपत्ति का मालिकाना हक देने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि लाल डोरा के अंदर स्थित संपत्तियों में से प्रदेश भर में लगभग दो लाख नागरिकों को संपत्ति का लाभ मिला है. आज के बाद उनकी संपत्ति से उन्हें कोई नहीं हटा सकता है.
उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को अपनी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जोकि उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लोग बैंक से लोन लेकर घर बना सकेंगे. इसके तहत, वे लाल डोरा में आने वाली जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे. इससे मालिकाना हक को लेकर होने वाले जमीनी झगड़े खत्म होंगे.
