नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों को सरकार सहूलियत देने की तैयारी कर रही है. दरअसल, सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से बदलने की योजना पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, आधार कार्ड की तरह ही नए कार्ड को भी प्रिंट किया जा सकेगा. इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा.
परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश
इस विषय में जानकारी देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना की समीक्षा की जा रही है. राजस्थान सरकार द्वारा इसे पहले पेश किया गया था. सरकार स्मार्ट कार्ड सिस्टम को डिजिटल रूप में बदलना चाहती है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया था. दरअसल, आरसी की डिलीवरी में देरी पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
लोगों को मिलेगी सहूलियत
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. आधार कार्ड की तरह ही आवेदक खुद ही इसका प्रिंट निकलवा सकेंगे. जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन कार्ड पर मौजूद यूनिक आईडी और QR कोड को वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. इन्हें डिजिटल लॉकर या mParivahan ऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकेगा.
आंकड़ों की मानें तो साल 2023- 24 के बीच दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा मई के महीने तक 1.6 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और 6.6 लाख रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा डिजिटल आरसी की सुविधा का अध्ययन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. इस योजना के लागू हो जाने के बाद दिल्ली के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी.
