चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट अलोट नहीं किए गए थे. उम्मीदवारों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें उनके डिपार्टमेंट दिए जाएं. अब जाकर हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के नव नियुक्त कर्मचारियों को विभाग आवंटित कर दिए है. अभी तक ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालय में कार्य कर रहें थे.
28 दिसंबर को लिया जाएगा फैसला
कर्मचारियों को ऑप्शन और मेरिट अनुसार, विभागों का आवंटन किया गया है. बता दें कि नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी जिस विभाग में ज्वाइन करेंगे, उस विभाग से 5 साल से कम अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों को समस्या हो सकती है. हालांकि, यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा.
कर्मचारियों को हटाने के लिए फार्मूला तय
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को 14 अगस्त 2019 तक 5 साल हो गए यानी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अधीन लाभ पात्र हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा. वहीं, जिनकी सर्विस पांच साल से कम है, उन कर्मचारियों के हटने की संभावना है. कर्मचारियों को हटाने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा उसमें जो कर्मचारी बाद में आया है, वह पहले हटेगा. यानी जिसकी सर्विस कम है, पहले उसे हटाया जाएगा.
सरकारी विभागों के कर्मचारी कर रहे यह मांग
जनवरी 2019 में 18,000 से ज्यादा ग्रुप डी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे. ये कर्मचारी सरकारी विभागों में कार्यरत है. उनमें से किसी की पदोन्नति नहीं हुई है जबकि जो कर्मचारी बोर्डो, निगमों में है, उनमें से पदोन्नति हो रही है. ऐसे में सरकारी विभागों के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रमोट किया जाए. ये कर्मचारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी मिल चुके हैं.
देनी पड़ सकती है परीक्षा
अब उनहोंने ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नत करने का तरीका खोज लिया है. ग्रुप सी में क्लर्क पदों के लिए एक कॉमन कैडर बनाना होगा. इसके लिए एक्ट बनाने पर विचार चल रहा है. ग्रुप डी से ग्रुप सी (क्लर्क पद) पद पर पदोन्नत करने के लिए ग्रुप डी कर्मचारियों को कोई परीक्षा भी देनी पड़ सकती है.