चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) द्वारा अनुसूचित जाति की सूची में जातियों के नाम की समीक्षा की गई है. इस समीक्षा के बाद हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें तीन नामों को हटाने के लिए कहा गया है. पत्र में इन जातिगत नामों को आपत्तिजनक बताते हुए वर्चस्व वादियों द्वारा गाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है.
3 नामों को हटाने की मांग
हरियाणा सरकार द्वारा जिन तीन नामों को हटाने की मांग उठाई गई है उनमें चुड़ा और भंगी है. ये अनुसूचित जाति लिस्ट में क्रम संख्या 2 पर अंकित है. वहीं, अनुसूचित जाति लिस्ट में मोची क्रम संख्या 9 पर अंकित है. सूत्रों का कहना है कि ये पत्र इसी महीने लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि ये नाम न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि अपनी प्रासंगिकता भी खो चुके हैं.
सरकार ने पेश की दो दलीलें
हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में दलील दी है कि यह फैसला आधिकारिक और सार्वजनिक बोलचाल से नामों को हटाने के लिए उठाया गया है. सामाजिक समूहों से जुड़े पारंपरिक व्यवसायों में निहित है, लेकिन पूर्वाग्रह के सुविधाजनक साधन बन गए हैं. जब इन नामों को नकारात्मक और उपहासपूर्ण अर्थ में पेश किया जाता है, तो ये जातिगत पूर्वाग्रह का हिस्सा बन जाते हैं.
सरकार की ओर से ये भी दलील दी गई है कि इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए की गई शिकायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत की जाती है, जिसमें सजा के कड़े प्रावधान हैं.
इस तरह के अनुरोध को पूरा करने के लिए केंद्र को संविधान (SC) आदेश 1950 में संशोधन करना होगा, जैसा कि SC और ST की सूचियों से जातियों को शामिल करने और निकालने के लिए किया जाता है.
