चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार मार्च महीने में वित्त वर्ष 2025- 26 का आम बजट (Haryana Budget 2025) पेश करेगी. राज्य सरकार (Haryana Govt) के इस बजट में केंद्र सरकार के बजट की झलक दिखाई देगी. बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सैनी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं.
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री खुद प्रदेश के प्रमुख जिलों में जाकर उद्यमियों और आम लोगों के साथ-साथ हर क्षेत्र के लोगों से बजट के प्रविधानों पर चर्चा कर रहे हैं. बजट पर आमजन के सुझाव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुझाव भेजने की सुविधा प्रदान की गई है.
2 लाख करोड़ का बजट
इस बार CM नायब सैनी वित्त मंत्री के नाते साल 2025- 26 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने वाले हैं. फरवरी के आखिर में राज्य का बजट सत्र शुरू होगा और मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है. प्रदेश सरकार के बजट में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही नए उद्योग- धंधे लगाने तथा गरीब वर्ग के लोगों को इसके मकड़जाल से बाहर निकालने के प्रविधान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है.
एमएसएमई सेक्टर के लिए खुलेगा सुविधाओं का पिटारा
सीएम नायब सैनी कलस्टरवार उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं. वहीं, बजट में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के प्रविधान दिखाई देने की पूरी संभावना है. केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में हरियाणा के बजट में भी एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के प्रविधान दिखाई देंगे.
कपड़ा व कपास उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों जिलों सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़- नारनौल और रेवाड़ी के आसपास बड़े स्तर पर कपास की खेती होती है. इसलिए राज्य में कपास की पैदावार बढ़ने से यहां के किसानों के साथ कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा. इनके लिए राज्य के बजट में प्रविधान संभव है.
केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए 2 करोड़ रूपए के टर्म लोन की नई योजना और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है. हरियाणा सरकार के बजट में भी इस तरह के प्राविधान दिखाई देंगे.
नान कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने पर विचार
हरियाणा सरकार के बजट में ज्यादा जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने पर रहेगा. खाद्य संस्करण, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने, नान- कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने, इज आफ डूइंग बिजनेस व इंडस्ट्रियल पालिसी में आवश्यक सुधार के प्रविधान भी हरियाणा सरकार के बजट में दिखाई देंगे.
