चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अब भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. इन्हें लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने वाली है. दरअसल, सरकार ने भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए नया नियम बनाया है. अब कर्मचारियों व अधिकारियों को 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले उनका का रिव्यू होगा. अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचारी में लिफ्ट पाया जाता है, तो सरकार उसे एक्सटेंशन नहीं देगी. इतना ही नहीं, उसे जबरदस्ती रिटायर भी किया जाएगा.
सरकार ने की शुरुआत
इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी के एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है. इस अधिकारी के जल्द ही रिटायरमेंट के आदेश भी पारित हो जाएंगे. प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की तरफ से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की गई है. इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी अफसर और कर्मचारी को भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है. एक्सटेंशन पर कोई निर्णय लेने से पहले उस कर्मचारी या अधिकारी की एनुअल कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा.
पहले भी हो चुकी ऐसी कार्रवाई
इसी तर्ज पर बीते दिनों सरकार द्वारा एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को जबरदस्ती रिटायर किया गया था. उन पर आरोप लगे थे जिस कारण सरकार द्वारा उनके खिलाफ ये कार्यवाही की गई. इसी प्रकार नए नियमों के तहत अब ग्रुप बी के 3 अफसर की एक्सटेंशन में से एक अफसर की एक्सटेंशन पर भी रोक लगा दी गई है.
