नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आमने आई है. बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक औपचारिक सूचना दी है और स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग कार्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी कुछ समय ओर इंतजार करना पड़ेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
सरकार ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफसेंस को सूचना जारी कर दी गई थी. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर समीक्षा और सुझाव देगा. आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी.
सरकार ने कहा है कि पेंशनभोगियों के साथ कोई भेदभाव नही किया जाएगा. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 (पेंशन) नियम और फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत जारी की जाती है. फिलहाल, मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
स्टाफ की नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी
सरकार की तरह से जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है और स्टाक की नियुक्ति के लिए नई वैकेंसी भी जारी कर दी है. इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग का काम धीरे- धीरे पूरी तरह शुरू हो रहा है और आने वाले समय में इसके बारे में ओर विवरण सामने आएंगे.
