हिसार | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड (HEPB) की 19वीं बैठक बुलाई गई थी जिसमें प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति (EEC) की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए विभिन्न क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किए.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है.
हिसार को मिली खास सौगात
इस बैठक में AITMC वेंचर्स लिमिटेड को 58.51 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है. यह कंपनी हिसार में ड्रोन व उनके कलपुर्जे बनाने का हब स्थापित करेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. इससे यहां हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी.
ऑटो सेक्टर में विस्तार
ऑटो सेक्टर में विस्तार के तहत सोनीपत के खरखोदा में ऑटो कंपोनेंट्स इकाई के लिए 89.91 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 200 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं, मार्क एग्जॉस्ट सिस्टम्स लिमिटेड झज्जर में अपनी इकाई के लिए 39.95 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त करेगी. जय भारत मारुति लिमिटेड को भी 43.76 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है.
इंट्रालॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग
बीईयूएमईआर इंडिया को झज्जर में 43.05 करोड़ रुपए और अभ्युदय प्रिंट इंडस्ट्रीज को पैकेजिंग सामग्री निर्माण के लिए 31.68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.
नूंह के लिए अच्छी खबर
नूंह में कैनपैक इंडिया को 35.21 करोड़ रुपए का विस्तार पैकेज दिया गया है. कंधारी बेवरेजेज के लिए संशोधित 157.83 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिली. साथ ही, नूंह में लिथियम-आयन बैटरी बना रही एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी को निवेश समय- सीमा में 1 साल का विस्तार दिया गया है.
हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल हरियाणा आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 के तहत दी जा रही ये राहतें प्रदेश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और सुगम बनाएंगी. इन फैसलों से राज्य के रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की नई लहर आने की संभावना है.
