नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को मंजूरी दे दी. नई पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 30 लाख रुपये तक की एक्स- शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट मिलेगी. इस नई नीति का असर हरियाणा के एनसीआर से जुड़े जिलों पर भी पड़ने की संभावना है, जहां से रोजाना लाखों लोग दिल्ली आते-जाते हैं. नई EV नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले वर्ष 30 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 20 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमश: 50 हजार, 40 हजार और 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ सस्ता
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही पंजीकरण होगा. वहीं, नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा. 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा. नई नीति के तहत अगले चार वर्षों में करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. नई नीति का असर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जैसे एनसीआर जिलों पर भी देखने को मिल सकता है. इन जिलों से रोजाना लाखों लोग नौकरी, कारोबार और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं.
नई EV नीति को कैबिनेट की मंजूरी
बड़ी संख्या में लोग निजी पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में भविष्य में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों पर बढ़ती पाबंदियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल रही प्राथमिकता के कारण लोगों को अपने आवागमन के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है. सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है. भारत स्टेज-4 या उससे नीचे के चार पहिया वाहन स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा. हालांकि, हाइब्रिड वाहनों के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान नहीं रखा गया है.
