नई दिल्ली | अग्निपथ स्कीम (Agneepath Scheme) के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिलहाल केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में रखने का प्रावधान है, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. तीनों सेनाओं की ओर से रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों ने 2023 की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू की थी. उनका चार साल का कार्यकाल इस साल के आखिर में पूरा होगा.
मौजूदा नियमों के अनुसार, पहले सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त होंगे. इसके बाद जो अग्निवीर स्वेच्छा से सेना में बने रहना चाहेंगे उनमें से मेरिट के आधार पर तय संख्या में जवानों का चयन कर उन्हें नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
अग्निवीरों के लिए बड़ा अपडेट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय नौसेना करीब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव दे सकती है. वहीं भारतीय सेना और वायुसेना भी मौजूदा 25 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर करीब 50 प्रतिशत तक करने की मांग कर सकती हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल, 25 प्रतिशत रिटेंशन का नियम ही लागू है. 4 वर्षों के दौरान अग्निवीरों ने आधुनिक हथियारों, नई तकनीक और विभिन्न सैन्य अभियानों का अनुभव हासिल किया है. कई जवान ऑपरेशनल ड्यूटी का भी हिस्सा रहे हैं. सेना का मानना है कि पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी सैनिकों को अधिक संख्या में सेवा में बनाए रखने से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और सैन्य क्षमता में भी इजाफा होगा.
परमानेंट भर्ती
इसी बीच भारतीय सेना की नई भैरव बटालियन को लेकर भी चर्चा है. माना जा रहा है कि इस यूनिट में नियमित इन्फेंट्री बटालियन की तुलना में रिटेन किए गए सैनिकों की संख्या अधिक हो सकती है, जिनमें चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीर भी शामिल होंगे. पहले भी अधिक रिटेंशन प्रतिशत का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन उसे दोबारा समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया था. अब एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भविष्य में अधिक संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का अवसर मिल सकता है.
