चंडीगढ़ | हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है. पिछले कई महीनों से विभागों की ओर से कागजी फाइलों के जरिए प्रस्ताव भेजे जाने के कारण प्रक्रिया धीमी चल रही थी. संविदा कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को ही संबंधित विभागों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद पिछले करीब 8 महीनों से कई विभाग पुराने तरीके से कागजी फाइलें भेज रहे थे.
पोर्टल से भेजे जाएंगे प्रस्ताव
वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज) एक्ट के तहत सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भेजे जाएं. कागजी फाइलों के जरिए भेजे गए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे. विभाग ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है, जब सरकार संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहती है. CM नायब सैनी कुछ कर्मचारियों को पहले ही ऑफर लेटर जारी कर चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के प्रस्ताव अभी विभिन्न विभागों में लंबित हैं.
ऑफर लेटर देने की तैयारी
सरकार की कोशिश है कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाकर सितंबर तक सभी पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी किए जा सकें. इसके लिए विभागों को प्रस्तावों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से प्रस्तावों की निगरानी भी आसान होगी और फाइलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने में लगने वाला समय कम होगा. इससे कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी.
