चंडीगढ़ | हरियाणा में प्रदूषण पर लगाम लगाने से लेकर साइबर अपराध की जांच मजबूत करने तक सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अलग-अलग विभागों से जुड़े उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक में कुल 231.68 करोड़ रुपये के टेंडरों को हरी झंडी दी गई।

इनमें 76.39 करोड़ रुपये के वस्तुओं की खरीद से जुड़े 7 मामले और 155.29 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों से 6 मामले शामिल हैं। टेंडर में बातचीत के बाद तय दरों से कम कीमत मंजूर किए गए।
पुलिस को मिलेंगे फोरेंसिक उपकरण
हरियाणा पुलिस के लिए साइबर और डिजिटल की जांच मजबूत करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें 24 डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्सिओम टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस शामिल हैं।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए अलग-अलग जिलों के पेट्रोल पं पर 1500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। इनके जरिए बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों की पहचान होगी। अलर्ट मिलने के बाद ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं देने की व्यवस्था की जाएगी।
NCR में हवा की होगी निगरानी
एनसीआर में 10 जगहों पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इनका पांच साल तक संचालन और रखरखाव किया जाएगा। यहां पीएम-2.5, पीएम-10 और कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्रदूषण के प्रमुख मानकों की निगरानी होगी।
इनके निर्माण को मंजूरी
बैठक में सिरसा जिला जेल में नए बैरक, महिला बैरक, तीन वॉच टावर, नियंत्रण कक्ष, 50 मकान और अन्य सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी मिली। अंबाला छावनी के चांदपुरा गांव में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों के अस्पताल का शेष काम भी पूरा कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक विश्राम गृह, नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसर और जींद के हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाएगा।
गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और एजेंसियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तय समय-सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता जांच के लिए गठित क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी निर्माण कार्यों की निगरानी करेगी। मानकों के अनुरूप काम नहीं मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।