चंडीगढ़ । पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई विभागों के कर्मचारियों के लिए होली पर्व खुशखबरी लेकर आया है. हरियाणा कर्मचारी राज्य संघ के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के बीच तीन घंटे तक चली मीटिंग में इन मांगों पर सहमति बनी है. इस मीटिंग में विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे. इस मीटिंग में कर्मचारियों की लंबित 31 मांगों में से 23 पर प्रदेश सरकार द्वारा सहमति जताई गई है.
राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर और प्रदेश महासचिव डॉ किरन बाला ने बताया कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगें कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत एडजस्ट किया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एमएमवाई यूजर फी आदि कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के तहत एडजस्ट करके उनका लाभ देने का प्रावधान किया जाएगा. MPHW कर्मचारियों को विभाग में जब तक नियमित नहीं किया जाता, तब तक कौशल रोजगार के तहत बने हुए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को रोजगार कौशल निगम के तहत एडजस्ट किया जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में पदोन्नति अप्रैल में कर दी जाएगी. सीएमएस कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सहमति हुई. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एड्स कर्मचारियों को केंद्र के रेट रिवाइज होने उपरांत लाभ दिया जाएगा. ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी दौरान मृत्यु होने उपरांत 2 लाख, 5 लाख एवं दस लाख की देने पर सरकार द्वारा सहमति जताई गई है. ग्रामीण चौकीदारों को पंचायत विभाग के अंतर्गत होने उपरांत पीएफ व ईएसआई का लाभ दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि नगर निगम सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति पालिसी बनाएं जाएगी एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी. फायरमैन को रुके हुए वेतन का भुगतान 31 मार्च तक करने पर भी सहमति जताई गई है. इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी 31 मार्च तक रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा.
पार्ट टाइम कर्मी 2011 की पॉलिसी में आएंगे
शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को वर्ष 2011 की पॉलिसी में लाया जाएगा. कार्यक्रम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट व एजुसेट चौकीदार भी कौशल निगम में एडजस्ट किए जाएंगे. सर्दी व गर्मी के दौरान ड्राइवर व कंडक्टर ड्यूटी ऑफ उपरांत उन्हें विश्राम के लिए अलग से आवास व्यवस्था बनवाई जाएगी.
पैक्स कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर 26 मार्च 2021 को हुए फैसले अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही हड़ताल के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफेशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाएगा.
इन पर निर्णय बाद में
PWD के कर्मचारियों के सेवा नियमों में रही त्रुटियों को एसीएस एके सिंह से मीटिंग के बाद दूर किया जाएगा. वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के ग्रेट बढ़ाने के बारे में एसीएस से मंगलवार की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा. मिड-डे मील कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में भी बाद में निर्णय लिया जाएगा.
