नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है.कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसानों को ₹3500 करोड़ निर्यात सब्सिडी,₹18000 करोड़ निर्यात लाभ व अन्य सब्सिडी दी जाएगी.
केंद्र के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया. केंद्रीय मंत्री द्वारा बताया गया कि इस साल सरकार ने 6000000 टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है.इसमें सब्सिडी सीधा किसानों के खातों में आएगी.सरकार सब्सिडी के तौर पर 3500 करोड़ रूपये देगी. उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से करोड़ों किसान वह लाखों वर्कर्स को फायदा मिलेगा. जावेडकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिसटीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है.
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रखी अपनी राय
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज 2300 मेगाहर्ट्ज और 25 00 मेगाहर्ट्ज आवर्ती बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है. इस पर कुल 2251. 25 मेगाहर्ट्ज के कुल मूल्यांकन3,92,332.70 करोड़ रुपए के साथ पेश किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी माह एक नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च 2021 तक नीलामी होना प्रस्तावित किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को अनुमति दे दी है. इसके तहत सप्लाई चेन सुरक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार विश्वस्त सूत्रों उत्पादकों की सूची जारी करेगी जो दूरसंचार सेवाओं प्राप्त हो के लिए लाभ पत्र होंगे.
